नई दिल्ली : किसान कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सड़कों पर वापस आ गए हैं। उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ-साथ अन्य मांगें भी शामिल हैं, जिनमें किसान कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन आदि शामिल हैं।विरोध प्रदर्शनों की नई लहर 2020 में संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों के उनके विरोध की याद दिलाती है, जिसमें एक साल से अधिक समय तक अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो उनकी मांगों को मानने के बाद ही समाप्त हुआ।
19 नवंबर, 2021 को एक ऐतिहासिक संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए, कृषि के हित में, अच्छे इरादे, पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ देश के लिए और गांव के गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए नए कानून लेकर आई।लेकिन हम अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ किसानों को यह बात नहीं समझा पाए, जो बिल्कुल शुद्ध और किसानों के हित में है।उन्होंने कहा, आइए हम एक नई शुरुआत करें, आइए नए सिरे से शुरुआत करें।
तो, आइए देखें कि एमएसपी का क्या मतलब है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदी जाती है। यह उत्पादकों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करता है, साथ ही बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान सुरक्षा जाल के रूप में भी काम करता है। 2020-21 में, जब किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली की सीमाओं पर अपना आंदोलन वापस लेने के लिए एमएसपी का आश्वासन उनके लिए प्रमुख शर्तों में से एक था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि धान और गेहूं किसानों को पिछले 10 वर्षों में एमएसपी के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले दशक की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि है।इसके अतिरिक्त, तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को मौजूदा सरकार के तहत पिछले दशक में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
वर्तमान में, सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिनमें अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। हालाँकि, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन अनाजों के लिए सरकार की व्यापक भंडारण प्रणाली के कारण एमएसपी मुख्य रूप से चावल और गेहूं किसानों को प्रभावी रूप से लाभान्वित करता है।
एमएसपी की गारंटी के तीन तरीके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पहले विकल्प में खरीदारों को एमएसपी का भुगतान करने के लिए मजबूर करना शामिल है, लेकिन इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
दूसरा विकल्प सरकारी एजेंसियों के लिए एमएसपी पर दी जाने वाली सभी फसलों को खरीदना है, जो शारीरिक और वित्तीय रूप से चुनौतियां पैदा कर सकता है और काफी हद तक अस्थिर है। और, तीसरा मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) है, जिसमें सरकार किसानों को फसल की भौतिक खरीद के बिना, बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का भुगतान करती है, यदि एमएसपी कम है।
