साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची देणी देणे शक्य व्हावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिसेंबर २०१८ ते नोव्हेंबर १९ च्या हंगामासाठी इथेनॉलच्या दोन वेगवेगळ्या किंमती निर्धारित करण्यात आल्या. बी श्रेणीच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रथमच निर्धारित करण्यात आला आहे.
बी श्रेणीच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ४७.४९ रुपये असेल, तर सी श्रेणीच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ४३.७० रुपये निर्धारित करण्यात आला आहे. सी श्रेणीच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर आधी प्रतिलिटर ४०.८५ रुपये होता. तेल कंपन्यांना या दोन्ही दरांवर जीएसटी आणि वाहतूक खर्च द्यावा लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले.
इंधनात इथेनॉल मिश्रणासाठी २०१३-१४ मध्ये सरकारी तेल कंपन्यांनी ३८ कोटी लिटर्सची खरेदी केली होती, तर २०१७-१८ मध्ये हा आकडा चारपटींनी वाढून १४० कोटी लिटर्सवर पोहोचल्याचे गोयल यांनी सांगितले. इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करण्यात हातभार लागला असून साखर उद्योगाला पर्यायी कमाईचे साधन बनले असून त्यामुळे ऊस उत्पादकांची देणीही देणे शक्य होणार असल्याचे गोयल म्हणाले.
कच्च्या तेलाचा साठा
कच्च्या तेलाचा भूमिगत साठा करण्यासाठी चांडिखोल (ओडिशा) येथे ४० लाख टन आणि पाडूर (कर्नाटक) येथे २५ लाख टन अशा एकूण ६५ लाख टनांच्या दोन अतिरिक्त सुविधांची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. भारताला मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करावा लागत असल्यामुळे पुरवठा खंडित झाल्यास किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारी अनपेक्षित भाववाढ टाळता यावी म्हणून भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गोयल यांनी सांगितले.
