कायद्यानुसार एफआरपीची मागणी करताना त्यापेक्षाही अधिक रक्कम मिळावी यासाठी रेटा वाढवण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. तर, साखर कारखानदारांनी पैशांची उपलब्धता कशी करायची याचे नियोजन सुरू केले आहे. साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरूकेला असून सध्या तरी वाहने रोखणे वा गाळप थांबवणे असे प्रकार दिसत नाहीत. मात्र गाळप हंगाम संपल्यानंतर नियमानुसार 15 दिवसांनंतर एफआरपीची रक्कम मिळाली नाही तर या सर्व शेतकरी संघटना रस्त्यावर येणे अटळ बनले आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या ऐन थंडीच्या कडाक्यात ऊस दर आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.
कोल्हापूर, सांगली भागात काही प्रमाणात हिंसक आंदोलने झाली आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना यांनी एफआरपी अधिक प्रतिटन 200 रुपये असा दर मागितला आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने प्रतिटन 4 हजारांची मागणी केली आहे. तर इतर काही शेतकरी संघटनांनी एल्गार परिषद घेऊन एफआरपीबरोबरच गत हंगामातील प्रतिटन 200 रुपये आधी भागवावेत, अशी मागणी केली आहे. मागण्यांचे ,झेंडे घेऊ न या शेतकरी संघटना आंदोलनात उतरल्या आहेत. कोण अधिक दर मिळवून देणार यावरून शेतकरी संघटनामध्ये स्पर्धा रंगली आहे. शेतकरी संघटनांचे प्रमुख नेते राजू शेट्टी हे सध्या द्विधा मन:स्थितीत दिसत आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शेट्टी यांना मंत्रिपद मिळणार अशी चर्चा सुरू झाल्याने त्यांची नजर मुंबईतील घडामोडींकडे लागली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडयात तापलेले स्वाभिमानीचे आंदोलन आता बर्‍याच प्रमाणात थंड झाले आहे.
महापूर, परतीचा पाऊस यामुळे उसाची उपलब्धता 40 टक्के घटली आहे. अपेक्षेइतके गाळप होणार नसले, तरी त्यासाठीचा प्रशासकीय व अन्य खर्च करणे साखर कारखान्यांना अपरिहार्य आहे. साखर पोत्यांचे मूल्यांकन होऊन हाती उरणारी रक्कम ही एफआरपी अदा करण्याच्या दृष्टीने तोकडी असणार आहे. प्रतिटन 300 ते 400 रुपये इतकी रक्कम कमी असणार असल्याने एफआरपी इतक्या निधीची उपलब्धता कशी करायची याचा पेच साखर कारखान्यांसमोर आहे. साखर कारखाने आर्थिक कोंडीने चिंतेत आहेत. साखर कारखान्यांचे आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करणार्‍यांच्या गळ्यातच सत्तेची माळ पडली आहे. मागणी करणे सोपे असते पण त्यावरहुकूम अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान कसे असते आणि ते कसे पेलावे लागते याचा धडाही नव्या सत्ताधार्‍यांना मिळणार आहे. ऊस दराचा संघर्षमय बनलेला प्रश्‍न सोडविणे हे नवीन सरकार समोर पहिले आव्हान बनले आहे
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
