उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांत पाचट जाळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिल्ली – एनसीआरमधील वायू प्रदूषण घातक स्तरावर पोहोचले आहे. सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतरही प्रदूषणाचा स्तर घटलेला नाही. शेतकऱ्यांना पाचट जाळण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारांच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. या अंतर्गत उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. युपीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पाचट जाळले असेल, अशा प्रकरणात त्यांचा समावेश असेल, अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे दिले जाणार नाहीत असा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
एबीपी लाइव्हमधील वृत्तानुसार, शेतामधील पाचट जाळणे हे पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. योगी सरकारने गतीने वाढणाऱ्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले गेले आहेत. जर एखादा शेतकरी पाचट जाळताना सापडल्यास, एक एकरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्याला २५०० रुपयांचा दंड केला जाईल. ज्यांची जमीन यापेक्षा अधिक असेल, त्यांनी पाचट जाळल्यास दुप्पट, ५,००० रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. यासोबतच पीएम किसान योजनेचे पैसेही त्यांना मिळणार नाहीत. गेल्यावर्षी पाचट जाळण्याच्या विविध २३ प्रकरणांत कारवाई केली होती, असे उपायुक्त अरविंद सिंह यांनी सांगितले.