नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशात पाणी संरक्षणासाठी कटीबद्ध आहे. यासाठी जिथे ऊसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचनावर जोर दिला जात आहे, तिथे साखर कारखान्यांमध्ये पाण्याच्या ऑडिटवरही जोर देण्याचा विचार केला जात आहे. सरकारच्या जलसंरक्षणाबाबत बोलताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले, येणार्‍या दिवसात सरकार देशातील सर्व साखर कारखान्यांच्या संघटनांशी याबाबत चर्चा करणार आहे, ज्यामध्ये साखर कारखान्यांना आपल्या जल संरक्षणाशी जोडलेल्या कार्याबाबत स्वऑडिट करुन आपला अहवाल सादर करावा लागेल. जल संरक्षण ऑडिटमध्ये साखर कारखान्याद्वारा आपल्या कारखाना कार्यक्षेत्रात पावसाच्या पाण्याचे एकत्रीकरण करण्याच्या अहवालाबरोबरच कमीत कमी पाण्याचा उपयोग करुन कारखाना चालवण्याबाबतची माहिती द्यावी लागेल. मंत्री म्हणाले, साखर कारखान्यांना आपल्या संबंधित उस शेतकर्‍यांना जल संरक्षणाबाबत जागरुक करणे आवश्यक आहे. जो ऊस शेतकरी कमीत कमी पाण्यात अधिकाधिक चांगली ऊस शेती करेल त्यांना बोनस मिळू शकतो. अशा पद्धतीने कमी पाण्यात उस शेतीवर भर दिल्यास जमीनीचा भूजल स्तर थोडा वर येईल, शिवाय साखर कारखान्यांद्वारा बोनस मिळाल्यामुळे ऊस शेतकर्‍यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोतही तयार होईल.
सरकारच्या या नव्या पावलामुळे ऊस शेतीत पाण्याच्या होत असलेल्या अधिक वापरावर निर्बंध बसण्यावर मदत होईल. तसेच जल ऑडिट मुळे साखर कारखान्यांमध्ये पाण्याच्या अनावश्यक वापरावरही अंकुश येईल, त्यामुळे जलसंरक्षणाच्या सकारात्मक बदलाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
