सुवा : साखर मंत्रालय शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कटिबद्ध आहे. साखर मंत्रालय हार्वेस्टर आणि ऊस तोडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी योजना लागू करीत आहे. आधी्या मशीनरी जुन्या होत चालल्या आहेत आणि त्यांचे पार्ट्स खूप महाग आहेत, याकडे आमचे लक्ष आहे. मात्र, आमचे मंत्रालय पुढील बजेटमध्ये त्यासाठी काही तरतुदी करणार आहे. त्यातून आम्हाला शेतकऱ्यांन मदत करता येईल, असे प्रतिपादन साखर मंत्री चरण जेठ सिंह यांनी केले.
मंत्री सिंह यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना यंत्रांचा योग्य वापर आणि देखभाल करण्यावर भर दिला. बांगलादेशातून उसाच्या शेतात काम करण्यासाठी कामगार का आणत आहेत, हेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, त्यांच्या मंत्रालयाने कुशल कामगारांची कमतरता ओळखली आहे. ऊस क्षेत्रात, आणि ते या आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी सतत नवनवीन शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मंत्रालयाने यलो रिबन प्रकल्पांतर्गत फिजी सेवा सुधारणेसोबत कैद्यांना ऊस तोडणीमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. जेथे यांत्रिक कापणी करणाऱ्यांना प्रवेश करणे शक्य नाही, अशा डोंगराळ भागात कैद्यांना ऊस तोडणीत सहभागी करून घेतले जाईल. यावर्षी १२० कैद्यांना सामील करण्याची योजना साखर मंत्रालयाने आखली आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरचा भार काहीसा हलका होईल, असे त्यांनी सांगितले.
