हैदराबाद : इतिहासात काही घटना अशा असतात, की त्या देशांचा प्राधान्यक्रम बदलतात आणि लोकांचे दैनंदिन जीवनही. कोविड महामारी याच प्रकारात मोडते. या महामारीने अनेक देशांना चांगले बनविण्यासाठी स्वतःला पुन्हा मजबूत करण्यासाठी तयार केले. फिजी, दक्षिण प्रशांत महासागरातील ३०० बेटांचा एक समूह आहे. कोविड महामारीपासून ज्या देशांनी धडा शिकला, त्यापैकी एक देश. आता त्यांनी आपल्या लोकांना चांगले जीवन देण्यासाठी, आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
डेक्कन क्रॉनकलला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत फिजीचे साखर उद्योग मंत्री चरण जीत सिंह म्हणाले, परंपरागत पद्धतीने साखर उद्योग फिजीसाठी सर्वोच्च परकीय चलन मिळविणारा उद्योग होता. मात्र जुनी मशीनरी, कामगारांची कमतरता यामुळे साखर उद्योगातील घसरणीने पर्यटन क्षेत्र फिजीतील पहिल्या क्रमांकाचा उद्योग बनला. मात्र, जेव्हा जगभरात कोविड महामारीचे संकट आले, तेव्हा पर्यटन उद्योगापासून मिळणारे उत्पन्न शून्यावर आले. मात्र, साखर उद्योग हा आधार बनला. त्यामुळे आम्ही कोविडपासून धडा घेतला आहे. आणि साखर उद्योग पुन्हा सामान्य स्तरावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री चरणजित सिंह हैदराबादमध्ये इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ शुगर केन टेक्नॉलॉजिस्ट (आयएसएससीटी) च्या ३१ व्या काँग्रेसमध्ये सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. ते म्हणाले की, पर्यटन आणि साखर उद्योगादरम्यान खूप अंतर आहे. पर्यटन उद्योग केवळ रोजगार निर्मिती करेल आणि हॉटेल व्यवसायाद्वारे कमवलेले पैसे परदेशांमध्ये पुन्हा परत जातील. मात्र, साखर उद्योगामध्ये सर्व पैसे फिजीमध्येच येतात. हा पैसा मजूर, ऊस तोडणी कामगार, शेतकरी, लॉरी चालक आणि कारखानदारांपर्यंत येतो. ते म्हणाले की, फिजी नव्या प्लांटसाठी सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करू इच्छितो. त्यामध्ये ऊस, इथेनॉल, वीज निर्मिती करण्यासाठी को-जनरेशन प्लांट स्थापन केले जावू शकतात. आम्हाला असे वाटते की, जर आम्ही नवे प्लांट स्थापन केले तर यामध्ये या तिन्ही बाबींचे उत्पादन झाले पाहिजे. ते म्हणाले की, फिजी कामगारांचा तुटवडा कमी करण्यासाठी ऊस शेतीसाठी भारतासह इतर देशांतील कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी अथवा फिजीतील शेती लीजवर देण्यास तयार आहे.
त्यांनी सांगितले की, फिजीसुद्धा नव्या आधुनिक साखर कारखान्याच्या उभारणीसाठी भारतीय मदतीचा शोध घेत आहे आणि जवळपास २० वर्षापूर्वी पहिल्यांदा एक्झिम बँकेच्या माध्यमातून फिजीला दिलेले कर्ज माफ केले जाईल अशी अपेक्षा आहे. जवळपास २० वर्षांपूर्वी आम्हाला एक्झिम बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून भारत सरकारकडून $50 मिलियन मिळाले होते. या पैशांचा वापर भारतीय पुरवठादारांकडून मशीनरी खरेदी करण्यासाठी केला जाणार होता.
