सुवा : साखर उद्योगाला पुन्हा वैभव मिळवून देण्याबाबत साखर मंत्री चरण जेठ सिंह आशावादी आहेत. परंतु ही प्रक्रिया एका रात्रीत साध्य करता येणार नाही, त्यास वेळ लागेल यावर त्यांनी भर दिला. साखर मंत्र्यांनी लौटोका येथे साखर उद्योग मंत्रालयाला लीज प्रीमियम सपोर्ट प्रोग्रामच्या अंतिम हस्तांतरणाच्या कार्यक्रमात यावर प्रकाशझोत टाकला.
ते म्हणाले की, मंत्रालय शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. अशा उपक्रमांमधून साखर उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठीची प्रतिबद्धता अधोरेखित होते. लीज प्रीमियम असिस्टन्स प्रोग्राम अंतर्गत, मंत्रालयाने आधीच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३४७ शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. आणि आता अंतिम हस्तांतरणामुळे आणखी १५ शेतकऱ्यांना मदत होईल. १५ पैकी पाच शेतकरी लौटोका कारखान्यामधील आहेत, तर उर्वरित १० शेतकरी रारवाई मिल क्षेत्रातील आहेत. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांना शेतीकडे परत वळवणे आणि सुरक्षित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून मदत करतो.
मंत्री चरण जेठ सिंह म्हणाले, साखर उद्योगाच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी सुरक्षित जमिनीची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे सरकारला ठाऊक आहे. सतत सल्लामसलत आणि धोरणात्मक नियोजनाद्वारे, आम्ही जमिनीच्या मालकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
मंत्र्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानावरही प्रकाशझोत टाकला. कामगारांची कमतरता आणि उच्च उत्पादन खर्च यासारख्या आव्हानांना तोंड देऊन ऊस उत्पादकता वाढविण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा भाग असलेल्या या कार्यक्रमांतर्गत, साखर उद्योगातील ट्रॅक्टर सेवा पुरवठादारांना १२ ऊस लागवड यंत्रे आणि १६ खतांचे अॅप्लिकेटर वितरित केले जातील.
ऊस लागवड यंत्रे रोपण प्रक्रिया स्वयंचलित करतात. त्यामुळे रोपे हाताने लावणी करण्यापेक्षा जलद आणि अधिक कार्यक्षम होते. तर खत अॅप्लिकेटर श्रम-केंद्रित काम कमी करून खताचे समान वितरण करण्यास मदत करतात. कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानाच्या माध्यमातून, सरकार या यंत्रांवर ५० टक्के अनुदान देत आहे. सिंह यांनी यावेळी साखर उद्योगाला त्याच्या पूर्वीच्या समृद्धीकडे परत आणण्यासाठी मंत्रालयाच्या व्यापक प्रयत्नांसाठी हे उपक्रम महत्त्वाचे आहेत यावर भर दिला.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
