हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
रुकडी (उत्तराखंड) : चीनीमंडी
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेची घोषणा केली. पण, या योजनेत काही साखर कारखान्यांना अजूनही कर्ज उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची देणी अजूनही थकलेलीच आहेत. यात उत्तराखंडमध्ये इकबालपूर साखर कारखान्यालाही कर्ज उपलब्ध न झाल्याने ७२ कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही शिल्लक राहिली आहे.
इकबालपूर साखर कारखान्याला ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा थकबाकीचे पैसे मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. पण, कारखान्याला ही थकबाकी भागवण्यासाठी कर्ज कधी उपलब्ध होणार याचे उत्तर अजूनही कोणाकडे नाही. साखर कारखाना आणि ऊस विभागाचे अधिकारी त्रस्त आहेत. कारण, सातत्याने शेतकरी त्यांच्या कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीसाठी कारखान्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. या कर्जाच्या व्याजाचा पहिला हिस्सा सरकार आणि दुसरा कारखान्यांना द्यायचा आहे. या घोषणनंतर तीन साखर कारखान्यांनी बँकेत कर्जासाठी अर्ज केला. काही दिवसांनी लिब्बरहेडी आणि लक्षर साखर कारखान्याला कर्जाचे पैसे मिळाले. त्यामुळे या दोन्ही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचे पैसे भागवले. पण, इकबालपूर कारखान्याच्या कर्जाच्या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. कारखान्याने पंजाब नॅशनल बँकेत ३६ आणि सहकारी बँकेत ३६ कोटी रुपये असे अर्ज केले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेने कर्जाचे पैसे वर्ग केल्यानंतरच आंम्ही पैसे देऊ, असा पवित्रा सहकारी बँकेने घेतला आहे. तर, पंजाब बँकेत कर्जाच्या फाइलला अजूनही मुख्यालयातून परवानगी मिळालेली नाही. कारखान्याची आर्थिक स्थिती पाहता कर्ज देताना बँका अतिशय काळजी घेत आहेत. त्यामुळेच पंजाब नॅशनल बँकेत इकबालपूर कारखान्याची फाइल अडकली आहे. कारखान्याच्या कर्जासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सहायक साखर आयुक्त शैलेंद्र सिंह यांनी दिली आहे.
