नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी नवीन आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले, ज्याचा उद्देश कर कायदे सोपे करणे, व्याख्या आधुनिक करणे आणि विविध कर-संबंधित बाबींवर अधिक स्पष्टता प्रदान करणे आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केलेले हे नवीन विधेयक विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ बदलण्याचा आणि व्यक्ती, व्यवसाय आणि ना-नफा संस्थांसह विविध श्रेणीतील करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न समजला जात आहे.
आयकर विधेयक सादर केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना नव्याने सादर केलेल्या आयकर विधेयकाचा आढावा घेण्यासाठी स्थायी समितीसाठी सदस्यांची नियुक्ती करण्यास सांगितले.नवीन विधेयकातील महत्त्वपूर्ण बदलांपैकी एक म्हणजे सरलीकृत भाषा आणि आधुनिक शब्दावलीचा परिचय. ज्यामध्ये कालबाह्य संज्ञा बदलून आजच्या अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत नवीन संज्ञा आणल्या जाणार आहेत.आयकर विधेयक, २०२५ चा उद्देश कर कायदे सोपे करणे, डिजिटल आणि स्टार्टअप गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसाय आणि ना-नफा संस्थांसाठी कर धोरणांमध्ये अधिक स्पष्टता आणणे आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की या बदलांमुळे करदात्यांच्या सर्व श्रेणींसाठी न्याय्य कर रचना सुनिश्चित करताना कर अनुपालन सोपे होईल.
