नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43 वीं वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।
5 अक्टूबर, 2020 को, जीएसटी परिषद ने अपनी 42 वीं बैठक में मुआवजा उपकर की लेवी को पांच साल की संक्रमण अवधि से आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जो कि राजस्व के कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है। केंद्र ने राज्यों के अनुरोध पर, लोन विकल्प के तहत कमी राशि को 97,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.10 लाख करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया। सीतारमण ने कहा था कि, 21 राज्यों ने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व की कमी की भरपाई के लिए लोन लेने का विकल्प 1 चुना। उन्होंने स्पष्ट किया था कि, केंद्र किसी भी राज्य को मुआवजे से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्होंने कोई उधार विकल्प नहीं चुना है, उन्हें बाजार से उधार लेना होगा। जीएसटी परिषद सर्वोच्च निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच दोहरे नियंत्रण की सीमा के साथ-साथ कर की प्रयोज्यता के लिए सीमा सीमा के मुद्दों के बारे में निर्णय लेती है।
