नवी दिल्ली : केंद्र सरकार इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी साखर कारखाने, धान्यावर आधारित प्लांटना आर्थिक मदत दिली जात आहे. इथेनॉल पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि शाश्वत इंधन पर्यायांना प्रोत्साहन देणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१८ ते २०२२ पर्यंत एकूण ३०४ इथेनॉल उत्पादक डिस्टिलरीजना (स्वतंत्र डिस्टिलरीज आणि साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्यांसह) अधिसूचित योजनांअंतर्गत आर्थिक मदत मिळत आहे.
लोकसभेतील एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी सांगितले की, २०१८ ते २०२२ पर्यंत इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी साखर कारखाने/धान्य आधारित डिस्टिलरीजना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेअंतर्गत, सरकारने एकूण १२१२ पात्र प्रकल्पांना (५९० मोलॅसेस आधारित, ४७४ धान्य आधारित आणि १४८ दुहेरी खाद्य) तत्वतः मान्यता दिली आहे.
या योजनेचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च ४६८७ कोटी रुपये आहे. पात्र साखर कारखाने/धान्य आधारित डिस्टिलरीजना व्याज अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)ची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पात्र साखर कारखाने/धान्य आधारित डिस्टिलरीजच्या कर्ज देणाऱ्या बँकांना पुढील पेमेंटसाठी निधी नाबार्डला दिला जातो. नाबार्डकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत, कर्नाटक राज्यातील ६ डिस्टिलरीजना त्यांच्या कर्ज देणाऱ्या बँकांनी नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) म्हणून घोषित केले आहे.
साखर उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रांवरील बातम्यांसाठी, चीनीमंडी वाचत रहा.
