भुवनेश्वर : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल प्रोत्साहन धोरणानंतर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी गुंतवणूक सुरू झाली आहे. आता या यादीत ओडिसाचाही समावेश झाला आहे.
राज्य सरकारने नव्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यावर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी एकूण २,०८४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या सात नव्या युनिट्सना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये तीन इथेनॉल प्लांट धान्यावर आधारीत आहेत.आणि या सर्व योजनांमधून २,१४४ हून अधिक लोकांना रोजगार मिळणार आहे. केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र यांच्या अध्यक्षतेखालील एक खिडकी मंजुरी प्राधिकरणाने (एसएलएसडब्ल्यूसीए) या युनिट्सना मंजुरी दिली आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (आयओसीएल) ५०० किलो लिटर प्रतिदिन धान्यावर आधारित इथेनॉल सयंत्र आणि बालासोरजवळ बालगोपालपूरमध्ये ८ मेगावॅटच्या विज प्लांटला मंजुरी दिली आहे. आयओसीएल यासाठी ८७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.
एसएलएसडब्ल्यूसीएने दोन आणखी धान्यावर आधारीत इथेनॉल प्लांटला मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये नबरंगपूरमधील उमरकोटमध्ये हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून ५०० किलो लिटर प्रती दिन आणि मुंबईतील नेवाल्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने अंगुल जिल्ह्यातील बंतालाजवळ नुआखेटामध्ये १०० किलो लिटर प्रती दिन क्षमतेच्या इथेनॉल प्लांटसोबत बायोगॅस प्लांट आणि को जनरेशन प्लांट सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एचपीसीएल आपल्या प्लांटसाठी ५०० कोटी रुपये आणि नेवाल्टकडून १२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. कोविड महामारी असतानाही फेब्रुवारी महिन्यात ३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
देशातील सर्वात मोठे इथेनॉल उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण ९.८९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. १२ जुलैपर्यंत देशाचा सरासरी इथेनॉल मिश्रणाचा स्तर ७.९३ टक्क्यांवर आला आहे. कर्नाटकने ९.८९ टक्के मिश्रण करून द्वितीय तर महाराष्ट्राने ९.५९ टक्के इथेनॉल मिश्रण करून तृतीय स्थान पटकावले आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
