कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि अनुकूलता वाढविण्याच्या उपायांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये कृषी संशोधन, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि राष्ट्रीय सहकार्य धोरण यासह अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
कृषी संशोधन परिवर्तन
उत्पादकता वाढवण्यावर आणि हवामानाला अनुकूल वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकार कृषी संशोधन व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की खाजगी क्षेत्रासह आव्हानात्मक परिस्थितीत निधी प्रदान केला जाईल. तसेच सरकारमधील आणि अन्य तज्ज्ञ हे अशा प्रकारच्या संशोधनावर देखरेख करतील असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील अशीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
नैसर्गिक शेती
येत्या दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगच्या आधारे नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यात येईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. त्या म्हणाल्या की अंमलबजावणी वैज्ञानिक संस्था आणि इच्छुक ग्रामपंचायतींद्वारे केली जाईल आणि त्यासाठी 10,000 गरजेनुसार जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
राष्ट्रीय सहकार्य धोरण
सहकार क्षेत्राच्या पद्धतशीर, सुव्यवस्थित आणि सर्वांगीण विकासासाठी सरकार राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा जलद विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल, असे त्या म्हणाल्या.
(Source: PIB)
