नई दिल्ली / कोल्हापुर : चीनी मंडी
केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 2,900 रुपये कर दिया है और जो चीनी मिलें इससे कम दाम में चीनी बेचेंगी उनपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश खाद्य और आपूर्ति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामविलास पासवान ने दिए । स्वाभिमानी शेतकरी संघटन के प्रमुख, सांसद राजू शेट्टी के साथ बैठक के बाद पासवान ने इसका ऐलान किया । शेट्टी ने पासवान से शिकायत की थी की, महाराष्ट्र की चीनी मिलें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों की तुलना में कम दर पर चीनी बेच रहे है । उस समय मंत्री पासवान ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव रवि कांत को मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
राज्य में कुछ चीनी मिलें धडल्ले से 2900 रुपये से कम दर में चीनी बेच रही हैं। हालांकि, सरकार ने कानून लागू किया है, लेकिन कम गुणवत्ता वाली चीनी दिखाकर बेचा जा रहा है। इससे चीनी की थोक दर में कमी आ रही है। यही कारण है कि, मिलों के एफआरपी उच्च हैं। बेशक, उन्हें 2,900 से 3000 रुपए का पहला गन्ना भुगतान चुकाना है । इसलिए, यह चीनी मिलें कम दर पर चीनी बेचने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए एफआरपी बड़े पैमाने पर आदेश से बाहर रहने की संभावना है। शेट्टी ने स्पष्ट कहा की, केंद्र को कम दर पर चीनी मूल्य बेचने वाली चीनी मिलों की जांच करके तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस वर्ष उत्पादन लागत में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस साल चीनी बिक्री मूल्य कम से कम 3400 रुपये प्रति क्विंटल होना आवश्यक है।
बकाया एफआरपी को देखते हुए, सरकार ने राज्य सरकार से चीनी की कीमतों को तुरंत 3400 रुपये तक जमा करने का आग्रह किया है। रामविलास पासवान चीनी की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही फैसला लिया जाएगा, और चीनी मिलें जो कम दरों पर चीनी बेचते हैं, जल्द ही पूछताछ की जानी चाहिए । शेट्टी ने कहा कि, जिन लोगों ने कम दरों पर चीनी बेची है वे सबूत दे रहे हैं, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
