नवी दिल्ली : चीनी मंडी
सरकारी कंपन्या खरेदी करत असलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात यावी, यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी मंत्रालयाने सुरू केली आहे. साखर कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढून त्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवता यावीत, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील २०१८-१९च्या साखर हंगामात कारखान्यांपुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करत आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून पुन्हा इथेनॉल खरेदी दर वाढवण्याचा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा विचार सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर सरकारने जैव इंधनाला आणखी बळ देऊन देशात इथेनॉल मिश्रित पर्यावरणपूरक पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी जास्तीत जास्त इथेनॉल उपलब्ध करून देण्याचा हेतू असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात एका बड्या सरकारी अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, सरकारने गेल्या काही महिन्यांत उचललेल्या आश्वासक पावलानंतर उसाची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. देशात २०१६-१७च्या हंगामात ४९२ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी ही थकबाकी ४ हजार २९९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. थकबाकीचा हा आकडा १४ डिसेंबरपर्यंतचा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाशी झालेल्या चर्चेतून आम्ही नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. मळीपासून किंवा काकवीपासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या कारखान्यांबरोबरच धान्यापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या कारखान्यांनाही चांगला दर मिळेल, याची व्यवस्था नव्या प्रस्तावामध्ये करण्यात येणार आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सरकारने थेट उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलच्या दरात २५ टक्क्यांची वाढू करून दर प्रति लिटर ५९.१३ रुपये लिटर केला होता. तेल वितरण कंपन्यांनी दिलेल्या अंदाजानुसार त्यांना २०१७-१८च्या १४०० ते १५०० दशलक्ष लिटर इथेनॉलची गरज लागणार आहे. तेल क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा आकडा २ हजार ५९० दशलक्ष लिटरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
थकबाकीचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक दोन हजार ७६४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये ५०१ कोटी तर, पंजाबमध्ये ४३२ कोटी रुपये थकीत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मोदी, बजाज, सिंभाओली, अगवानपूर या कंपन्यांनी ऊस उत्पादकांची थकबाकी देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा खाली आल्याचे उत्तर प्रदेशमधील ऊस आणि साखर विकास विभागातील एका विश्वासनीय सूत्राने सांगितले.
