नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील 21 भ्रष्ट अधिकार्‍यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला. गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचार केल्याचा तक्रारी असलेल्या ‘ब‘ श्रेणीतील अधिकार्‍यांना तत्काळ सेवामुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) घेतल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. केंद्र सरकारने पाचव्यांदा धडक कारवाई केली असून, आतापर्यंत 85 भ्रष्ट अधिकार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती स्वीकारायला लावली आहे.
मूलभूत नियम 56 जे अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. या सर्व अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. सूत्रांनी दिलल्या माहितीनुसार, सीबीडीटी च्या आतापर्यंतच्या कारवाईत घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या बी श्रेणीच्या प्राप्तिकर अधिकार्‍यांमध्ये सीबीडीटीच्या मुंबई कार्यालयातील तीन आणि ठाण्यातील दोन अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. तसेच विशाखापट्टणम, हैद्राबाद, राजमुंदरी, बिहारमधील हजारीबाग, महाराष्ट्रातील नागपूर, गुजरातमधील राजकोट, राजस्थानमधील जोधपूर, माधोपूर आणि बीकानेर, तर मध्यप्रदेशच्या इंदूर आणि भोपाळ येथील प्रत्येकी एक एक अधिकार्‍याचा समावेश आहे.
सीबीडीटीने कारवाई केलेले अर्ध्याहून प्राप्तिकर अधिकारी हे प्रत्येक लाच घेताना पकडले गेले आहेत. त्यातील एक अधिकारी 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाच्या अधिकार्‍यांनी ताब्यात घेतला होता, तर एका अधिकार्‍याच्या बँकेतील लॉकरमध्ये 20 लाख रुपयांची रक्कम सापडली. एका अधिकार्‍याने त्याच्या आणि पत्नीच्या नावे 40 लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर आघात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कडक धोरण अवलंबले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
