नवी दिल्ली : लहान आणि मध्यम शेतकरी बांधवांकडे आधुनिक शेती करण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी हातामध्ये निधी नसतो. तसेच आपल्या मालाचे विपणन करण्यासाठी त्याचबरोबर शेत मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी काही विशेष करण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नसते, हे लक्षात घेवून नव्या १० हजार शेतकरी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्यात येणार आहे. शेतीमालाचा दर्जा सुधारून त्याच्या विक्रीसाठी तंत्रज्ञानाची मदत या संघटना करणार आहेत. तसेच शेतकरी बांधवांना पुरेशी पत सवलत देवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीमध्ये नव्याने १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना निर्मिती आणि प्रोत्साहन’ योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या संघटनांची निर्मिती
२०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे. शेतकरी बांधवांच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी पूरक म्हणून या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये ४४९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठी देशभरामध्ये नवीन दहा हजार एफपीओ तयार करण्यात येणार आहेत.
• ‘एफपीओ’ तयार करण्यासाठी आणि शेतकरी बांधवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रारंभी तीन संस्था अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून काम करणार आहेत. यामध्ये लहान शेतकरी कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांचा समावेश असणार आहे.
त्याचबरोबर आवश्यकता निर्माण झाल्यास राज्यांच्या कृषी संघटना आणि एफडब्ल्यू यांच्याशीही सल्ला मसलत करण्यात येणार आहे.
• राज्यांना डीएसी आणि एफडब्ल्यू यांच्या सल्ल्यानुसार अंमलबजावणी एजन्सी नियुक्त करता येणार आहे.
• डीएसी आणि एफडब्ल्यू अंमलबजावणी करत असलेल्या एजन्सींना क्लस्टर वाटप करणार आहे. त्याआधारे राज्यांमध्ये क्लस्टरच्या धर्तीवर व्यावसायिक संघटना तयार करण्यात येईल.
क्लस्टर धर्तीवर कार्यरत व्यवसाय संघटनेच्या (सीबीबीओ) माध्यमातून एफपीओची स्थापना करण्यात येईल आणि या योजनेची अंमलबजावणी एजन्सीमार्फत करण्यात येईल संस्थेकडे पीक पालन, कृषी विपणन, पिकांचे प्रक्रिया, सामाजिक प्रोत्साहन.कायदा आणि आय.टी. आणि एमआयएस या क्षेत्रातले आधुनिक ज्ञान शेतकरी बांधवांना पुरवण्याचे काम असणार आहे.
