पुणे : राज्यातील साखर उद्योग अनेक अडचणींशी सामना करत आहे. यंदा महापूरात ९० टक्के ऊस क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. असे असताना साखर कारखान्यांना आता गाळप परवान्यासाठी एफआरपीची अट लागू करण्याचा निर्णय साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धाडसी निर्णय घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. गाळप परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याला धुराडी पेटवता येत नाहीत. विविध अटी असलेला करारनामा केल्यानंतरच प्रत्येक कारखान्याला परवाना मिळतो. या करारनाम्यात पूर्वी एफआरपीची अट नव्हती. शिवाय, राज्याच्या ऊस पुरवठा कायद्यातही या अटी चा उल्लेख नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही अट टाकणे साखर आयुक्तांना आवश्यक वाटले.
‘महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, गाळप नियमन व ऊस पुरवठा कायदा १९८४’ मधील तरतुदींचा आधार घेत गाळप परवाना दिला जातो. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये साखर आयुक्तांना काही अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आयुक्तांना स्वतःच्या कक्षेत हितकारक नियम करता येतील, असे आदेशात नमूद केलेले आहे. याच तरतुदीचा आधार घेत साखर आयुक्तांनी स्वतःचे अधिकार वापरून एफआरपीची अट करारनाम्यात आणली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करताना या अटीचा उपयोग होऊ शकतो. अट भंग झाल्याचा मुद्दा न्यायालयीन युक्तिवादाच्या वेळी करण्याचा पर्याय यातून मिळेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
“ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल,” असे या अटीत म्हटलेले आहे. “एफआरपी व आरएसएफ (महसुली विभागणी सूत्र) पेमेंट रोखीत न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात करावे,” असे दुसऱ्या अटीत नमूद केले गेले आहे. एफआरपी वसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी गेल्या हंगामापासून जोरदार पाठपुरावा सुरू केला. त्यामुळे जमा केले आहे व आतापर्यंत २२ हजार ५५७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. सध्या केवळ तीन टक्के एफआरपी थकीत असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
