नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 28 जून 2023 रोजी एफआरपी वाढीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ‘एफआरपी’ वाढीनंतर देशातील साखर उद्योगाच्या नजरा आता साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढीकडे लागल्या आहेत. साखर कारखानदारांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी एमएसपी वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही.
समरजितसिंह राजे घाटगे, सहकार नेते आणि मार्गदर्शक शाहू उद्योग समूह, म्हणाले की केंद्र सरकारचा एफआरपी वाढीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. आता सरकारने एमएसपी वाढीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 2019 नंतर एमएसपीमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही, त्यामुळे आता एमएसपी किमान ४०० रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याची गरज आहे. एमएसपी वाढवल्यास आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या साखर कारखानदारांना आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.
केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये शेवटची वाढ 2019 मध्ये केली होती, त्यावेळी साखरेची विक्री किंमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने ‘एमएसपी’मध्ये वाढ केलेली नाही. 2019 मध्ये एफ.आर.पी. 2750 रुपये प्रति टन आणि तेव्हापासून एफआरपीमध्ये चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. 2023-24 चा एफआरपी 3150 रुपये प्रति टनावर पोहोचला आहे, परंतु साखरेचा एमएसपी 3100 रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून साखरेचे दर एमएसपीच्या आसपास आहेत. साखरेचा 80 टक्के नफा आणि इथेनॉल उत्पादनातून 20 टक्के नफा साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना देतात.
केंद्र सरकार एमएसपी वाढवण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप साखर कारखानदारांकडून केला जात आहे. शॉर्ट मार्जिन वाढत असून याचा थेट परिणाम शेतकर्‍यांच्या पेमेंटवर होत असल्याचे मतही साखर उद्योगाकडून व्यक्त केले जात आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून साखर उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे एमएसपी वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र अद्यापही एमएसपी वाढीबाबत सरकारकडून कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.
