कोल्हापुर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि चीनी मिलों को गन्ना किसानों को एक ही किश्त में उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं, इस पर जल्द ही गन्ना मूल्य विनियमन समिति का गठन किया जाएगा। वह स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में बोल रहे थे। शेट्टी ने इससे पहले सीएम शिंदे की मौजूदगी में बुधवार को कोल्हापुर में आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम को बाधित करने की चेतावनी दी थी। इसके चलते मुख्यमंत्री शिंदे ने उन्हें मुंबई में मिलने और किसानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था।
शेट्टी ने कहा, पूर्व की महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने मिलों को किस्तों में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी थी, जो कि स्थापित कानून के खिलाफ है। सीएम शिंदे ने हमें आश्वासन दिया कि, फैसला जल्द ही वापस लिया जाएगा।साथ ही गन्ने का मूल्य तय करने के लिए समिति का गठन करने का फैसला लिया गया।यह समिति अंतिम राशि की गणना करेगी जो किसानों को चीनी रिकवरी दर और एथेनॉल उत्पादन के आधार पर मिलनी चाहिए।
आपको बता दे की, मिलों को दो किश्तों में एफआरपी का भुगतान करने की अनुमति देने का निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य रूप से चीनी आयुक्त कार्यालय की सिफारिश के बाद लिया गया था।यह कहा गया कि, दो किस्तों में भुगतान से मिलों को अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ नकदी की तरलता उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।
