पश्चिम महाराष्ट्रातील त्या खासगी कारखान्याने ठरलेल्या फॉर्म्युलालाच हरताळ फासत एफआरपीपेक्षा जादा दिलेली रक्कम वसूल करायला सुरुवात केली आहे. साखर कारखान्यांच्या इतिहासात दिलेला ऊस दार पार्ट घेण्याचा प्रकार प्रथमच घडत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत ओरड करता येते,सभासद जाब विचारू शकतात. पण खासगी कारखान्यांची विचारायचीही सोय नाही. ‘तोंड बांधून बुक्क्यांचा मार’ अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
साखरेचे दर पडले आहेत. आम्ही एफआरपीच देणार अशी गर्जना करणारे कारखानदार उसाच्या टंचाईच्या भीतीने व कर्नाटकात ऊस जातोय म्हटल्यावर एफआरपी अधिक १०० आता व दोन महिन्यानंतर १०० या स्वयंमघोषीत निर्णयावर ठाम झाले.यावरचा प्रकार म्हणजे कारखान्यांनी एफआरपी अधिक १०० एकदम दिले. तर काही कारखान्यांनी पुढचे १०० एकदम देऊन प्रतिटन ३१०० रुपये एकरकमी दिले. पुढे साखरेचे दर पडल्याने साखरेचे मूल्यांकन घटले. त्यामुळे कारखानदारांना दिलेले आश्वासन पाळणे अवघड होऊ लागले त्यामुळे सर्व कारखानदारांनी एकत्र येऊन प्रतिटन २५०० रुपयांनी उचल देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर संघटनांचा दबाव वाढला. २५ डिसेंबरनंतर तुटलेल्या उसाची एफआरपी थांबल्याने शिरोळच्या दत्त कारखान्यांविरोधात आंदोलन अंकुश संस्थेने तक्रार केली. त्यांनी काहीच दाद न दिल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली त्यावर १५ दिवसात एफआरपी देण्याचे साखर आयुक्तांना आदेश देण्यात आले. आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईमुळे १६ मार्चला संघटनेने आंदोलन केले. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या कोल्हापुरातील तीन तर सांगलीतील दोन अश्या पाच कारखान्यांविरुद्ध आर.आर.सी. देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले.
ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार १४ दिवसानंतर थकीत एफआरपीवर १५ टक्के व्याज हे बंधनकारक असते. थकीत एफआरपी व्याजासह द्यावी असे आदेश १९ जूनला काढल्यानंतर कारखानदारांनी भीतीने एफआरपी पुन्हा दोन टप्प्यात देण्यास सुरुवात केली. थकीत एफआरपी व त्यावरील व्याज याची माहिती घेण्यास लेखापरीक्षकांनी सुरुवात केली असून अजूनही हा मुद्दा अनिर्णितच आहे.
