नवी दिल्ली : 2024-25 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतच्या सरकारच्या एकूण अनुदान खर्चात अन्न अनुदान हा सर्वात मोठा घटक आहे, जो एकूण वितरित रकमेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, सरकारने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत (एप्रिल-डिसेंबर २०२४) अनुदानांवर ३.०७ लाख कोटी रुपये खर्च केले. हे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत खर्च केलेल्या २.७७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, परंतु एप्रिल-डिसेंबर २०२२ मध्ये खर्च केलेल्या ३.५१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.
या वाढीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अन्न अनुदान खर्चात वाढ. सरकारने एप्रिल-डिसेंबर २०२४ दरम्यान अन्न अनुदानासाठी १.६४ लाख कोटी रुपये वाटप केले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत खर्च केलेल्या १.३४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तथापि, एप्रिल-डिसेंबर २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या १.६८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ते थोडे कमी आहे. अन्न अनुदानात वाढ झाली असली तरी, खत अनुदानावरील खर्चात किंचित घट झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान, सरकारने खत अनुदानावर १.३६ लाख कोटी रुपये खर्च केले, जे मागील वर्षी १.४१ लाख कोटी रुपये आणि एप्रिल-डिसेंबर २०२२ मध्ये १.८१ लाख कोटी रुपये होते.
अहवालात सरकारच्या कर्ज नसलेल्या भांडवली उत्पन्नात घट झाल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मालमत्ता विक्री आणि निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न समाविष्ट आहे.डिसेंबर २०२४ पर्यंत उत्पन्न २७,२९६ कोटी रुपये होते, जे डिसेंबर २०२३ मध्ये २९,६५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये ५५,१०७ कोटी रुपयांपेक्षा खूप कमी होते.
याव्यतिरिक्त, अहवालात असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) येण्याचा प्रवाह कमकुवत झाला आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, थेट परकीय गुंतवणूकीचा प्रवाह २.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला, जो ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नोंदवलेल्या ४.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा खूपच कमी आहे. अहवालात भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांच्या बाहेर जाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशातील एकूण गुंतवणूकीवर दबाव वाढला आहे.
