बेंगळुरू : कचरा व्यवस्थापनासाठी कर्नाटक सरकार, गेल गॅस लिमिटेड (GGL) च्या राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. डेक्कन हेराल्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये सुनियोजित कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा नाही आणि भविष्यात कचऱ्याची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकार CBG प्रकल्प उभारण्याबाबत तातडीने पावले उचलत आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची भेट घेत गेलच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमोर हा प्रस्ताव मांडला आणि सरकारची मंजुरी मागितली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्नाटकातील अनेक जिल्हे हळूहळू विकसित होत असताना तेथे कचऱ्याचे प्रमाण प्रचंड वाढत असल्याने सरकार या केंद्रांना मान्यता देण्यासही उत्सुक आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बैठकीशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, आम्ही पाहिले आहे की बेंगळुरूमध्ये कचरा व्यवस्थापन कसे कठीण झाले आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. आताच ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या मंड्या, म्हैसूर आणि रामनगरात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास विशेष उत्सुक होते. प्रस्तावानुसार, GAIL 100 TPD (प्रतिदिन 100 टन कचरा व्यवस्थापन) प्लांट 15 जिल्ह्यांमध्ये 450 कोटी रुपये खर्चून उभारणार आहे.
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नगरपालिका किंवा ग्रामविकास विभागाला त्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी लागेल आणि ओल्या कचऱ्याचा पुरवठा करावा लागेल, असे या प्रस्तावाचा अभ्यास करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. काही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्र आहे. त्यामुळे कृषी कचऱ्यावरही प्रक्रिया केली जाणार आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिका-यांना एक टास्क फोर्स तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि प्रकल्प कुठे उभारता येतील, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अधिकारी जिल्हा प्रशासनासोबत प्राथमिक बैठका घेत आहेत. अनेक कचरा प्रक्रिया संयंत्रांना दुर्गंधीमुळे त्यांच्या आजूबाजूच्या रहिवाशांचा विरोध आहे हे लक्षात घेऊन, सरकारने GAIL ला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी स्थापित केलेले सर्व प्लांट गंधहीन आणि प्रदूषणविरहीत असावेत.
