जयपूर : राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीस अद्याप नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे. अशात राज्यातील काँग्रेस सरकारने दुसऱ्यांना सत्ता परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गहलोत सरकार सध्या सर्व घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजस्थानमध्ये शेतकरी हे सर्वाधिक मतदार आहेत. त्यांना खुश करण्यासाठी गहलोत सरकार त्यांच्या हिताचे कायदे तयार करीत आहे.
जागरणमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, शेतकरी कर्जमाफीबाबत भाजप सातत्याने अशोक गहलोत सरकारवर टीका करीत आहे. भाजपचा आरोप आहे की २०१८ मध्ये काँग्रेसने निवडणूक घोषणापत्रात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर कर्जमाफी केलेली नाही. तर मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेस सरकारच्या मंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, सहकारी बँकांचे कर्ज माफ केले गेले आहे. मात्र, राष्ट्रियिकृत बँकांची कर्जे केंद्र सरकारच्या मदतीनेच माफ केली जाऊ शकतात. याबाबत सहकार मंत्री उदयलाल आंजना यांनी सांगितले की, लवकरच शेतकरी कर्ज दिलासा आयोगाची स्थापना केली जाईल. त्यातून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा लिलाव रोखण्यासआठी राजस्थान शेतकरी कर्ज दिलासा कायदा तयार केला जाईल.
