नवी दिल्ली : सरकारने धान्य इथेनॉल उद्योगासाठी अतिरिक्त FCI तांदूळ देण्याची आणि धान्य-आधारित इथेनॉलच्या किंमतीची समानता सुनिश्चित करण्याची विनंती ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (जीईएमए)ने केली आहे. GEMA ने पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांना एक औपचारिक अपील पत्र सादर केले आहे. यामध्ये धान्य इथेनॉल क्षेत्रासमोरील महत्त्वाच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला आहे. इथेनॉल उत्पादनाच्या व्यवहार्यतेला धोका निर्माण करणाऱ्या फीडस्टॉकच्या वाढत्या किमतींवर उपाय करण्यासाठी जीईएमएने सरकारी हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.
याबाबत कपूर यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात जीईएमएचे अध्यक्ष डॉ. सी. के. जैन यांनी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपीपी) च्या परिवर्तनात्मक प्रभावावर जोर दिला आहे. या क्षेत्राने ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. या चळवळीने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या ग्रामीण, कृषी क्षेत्रांना लक्षणीयरित्या एकत्रित केले आहे. तथापि, जीईएमएने यावर भर दिला की धान्य इथेनॉल उद्योगाच्या घातपाती वाढीमुळे फीडस्टॉकच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य झाले आहे.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, GEMA ने खालील उपाय सुचवले आहेत :
जादा एफसीआय तांदूळ दिला जावा : जोपर्यंत उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मका पीक उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत अतिरिक्त एफसीआय तांदूळ धान्य इथेनॉल उद्योगाला द्या.
एफसीआय तांदळाच्या किंमतींना इथेनॉल खरेदी दरांशी सुसंगत करणे : ओएमसीने जारी केलेल्या निविदांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या इथेनॉल खरेदीच्या सूत्रासह अतिरिक्त एफसीआय तांदळाची किंमत संरेखित करा.
मका इथेनॉल किंमत : वाजवी मूल्यमापन सुनिश्चित करण्यासाठी मका-आधारित इथेनॉलच्या किंमती आणि मक्याच्या एमएसपीदरम्यान एक समान लिंक स्थापित करा.
किमतीमध्ये समानता : ओएमसींद्वारे निर्धारित ईएसवाय (सी-१, सी-२) २०२४-२५ साठी वाटप केलेल्या भारित सरासरीच्या आधारावर सर्व धान्य-आधारित इथेनॉलची किंमत प्रमाणित करा.
असोसिएशनने इथेनॉलचे अक्षय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून धोरणात्मक महत्त्व आणि आयातित जीवाश्म इंधनावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यात भूमिका लक्षात घेऊन त्वरित कृती करण्याचे आवाहन केले.
