नवी दिल्ली : ग्रेन इथेनॉल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (GEMA) ने तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी) असलेल्या धान्य इथेनॉल प्लांट्ससकडील दीर्घकालीन करारांबाबत (LTOAs) आणि इतर आव्हानांबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र लिहून त्याकडे लक्ष वेधले आहे. या पत्रात उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि अनेक प्लांट्स आर्थिक अस्थिरतेत सापडण्यापासून रोखण्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात, GEMA ने निदर्शनास आणले की इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ईएसवाय) २०२४-२५ दरम्यान अनेक प्लांट्सना पहिली तिमाही आणि दुसऱ्या तिमाहीमध्ये केवळ ५० ते ६४ टक्के वाटप मिळाले आहे. वाटपातील ही लक्षणीय घट प्रकल्पांसाठी आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक आहे. ज्यामुळे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPAs) होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे GEMA ने स्पष्ट केले आहे.
भारत सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलची मागणी लक्षात घेऊन अनेक प्लांट्सहे कर्ज आणि सरकारी योजनांच्या पाठबळातून स्थापन करण्यात आले होते. हे प्लांट इथेनॉल तयार करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे LTOA ला त्यांचे आर्थिक सुरक्षितता ठेवण्याची हमी देण्यात आली आहे. या पत्रात २ मे २०२२ रोजीच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (डीएफपीडी) कार्यालयीन निवेदनाचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये त्रिपक्षीय कराराच्या संकल्पनेवर जोर देण्यात आला आणि ओएमसींकडून इथेनॉल खरेदीची हमी दिली आहे.
GEMA चा दावा आहे की, सध्याच्या वाटप प्रणाली अंतर्गत, आम्ही आमच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहोत. आमच्या बी२ श्रेणी अंतर्गत पर्यावरण मंजुरी (ईसी) नुसार, प्लांट्स केवळ ईबीपीसाठी इथेनॉल तयार करण्यास प्रतिबंधित आहेत. ओएमसी हे आमचे एकमेव खरेदीदार आहेत आणि आमचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आम्ही इतर कोणतेही उत्पादन बनवू शकत नाही. त्यांच्याद्वारे उत्पादित इथेनॉल पूर्णपणे सामावून घेतले जाईल, याची खात्री करण्यासाठी मिश्रित टक्केवारी वाढवण्याची विनंती असोसिएशनने मंत्र्यांना केली.
GEMA ने सांगितले की, वाटप प्राधान्ये सुधारित करण्याची गरज आहे. कारण ज्या साखर उद्योगाकडे LTOAs नाहीत, त्यांना सध्या प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे धान्य इथेनॉल उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. त्या व्यतिरिक्त ज्यांना साखर उपलब्ध आहे, ते त्यापासून इथेनॉल तयार करतात. आमच्यासारख्या उद्योगांकडे ईबीपीची गरज पूर्ण करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी ईएसवाय २०२४-२५ – सायकल एकसाठी देशभरातील उत्पादकांनी सादर केलेल्या ९७० कोटी लिटरच्या प्रस्तावांच्या तुलनेत सुमारे ८३७ कोटी लिटर इथेनॉलचे वाटप केले आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी इएसवाय २०२४-२५ साठी ९१६ कोटी लिटर इथेनॉलच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या.
