पुणे : जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) राज्य सरकारच्या थकहमीवर मंजूर रक्कमेतून कर्ज मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर या मंजूर कर्ज रक्कमेपैकी १६० कोटी रुपये राखीव ठेवावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. घोडगंगा कारखाना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांच्या आधिपत्याखाली असून ‘एनसीडीसी’च्या कर्जासाठी ‘घोडगंगा’च्या कर्ज मागणी प्रस्तावात साखर आयुक्तालयास त्रुटी आढळल्याने प्रस्तावावर कार्यवाही झाली नव्हती. दरम्यान, ‘एनसीडीसी’च्या कर्जासाठी भोर-वेल्हा-मुळशीचे काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे अध्यक्ष असलेल्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यासही डावलण्यात आले आहे. त्यांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावणी मंगळवारी (दि. २७) होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य सरकारच्या थकहमीवर पहिल्या टप्प्यात ११ सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्जवितरण प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याव्यतिरिक्त आता राज्यातील आणखी पाच कारखान्यांचे सुमारे ६३३ कोटी १३ लाख रुपयांचे कर्ज प्रस्ताव शासनस्तरावर मंजूर केल्याचे समजते. त्यामध्ये घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्यासाठी १६० कोटींची रक्कम राखीव ठेवण्याबाबतचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा व इतरही विषयांचा अभ्यास करून रक्कम वितरणावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
