पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती अनुदान मिळविण्यासाठी आधी
शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पूर्णपणे अदा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी महावितरणला बगॅस आधारित सह वीजनिर्मिती प्रकल्पातून वीज पुरवली आहे , अशा कारखान्यांना राज्य सरकार प्रती युनिट दीड रुपया अनुदान देणार आहे. मात्र हे अनुदान मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने काही अटी लागू केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या सूचनेवरून साखर आयुक्तालयाने याबाबत अहवाल सादर होता. त्या अहवालाच्या आधारावर कारखान्यांना अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत.
सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना अतिरिक्त अनुदान देताना एकूण प्रती युनिट दर सहा रुपयांच्या आसपास असेल. ज्या कारखान्यांनी २०१८ ते २०२३ या कालावधीत सहा रुपयांपेक्षा कमी दराने महावितरण कंपनीसोबत करार केले आहेत, त्यांनाच या दीड रुपये अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. साखर कारखान्यांनी २०२३-२४ या गळीत हंगामात महावितरण कंपनीला किती वीज विकली या आधारावर हे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. काही मोजकेच कारखाने अद्याप पूर्णपणे एफआरपी देऊ शकलेले नाही. अशा कारखान्यांवर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात येत आहे.
