नई दिल्ली: भारत, अमेरिका और ब्राजील सहित प्रमुख G20 सदस्यों द्वारा सितंबर 2023 में शुरू किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA/Global Biofuels Alliance) को अपना राजनयिक दर्जा (diplomatic status) मिलने वाला है।
लाइव मिंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, इस मामले से अवगत दो लोगों ने कहा की , भारत सरकार जल्द ही एजेंसी के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है। मुख्यालय समझौते से सरकार के लिए देश में गठबंधन और उसके सचिवालय को छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा-3 के तहत परिकल्पित है।
समझौता GBA को एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व भी प्रदान करेगा, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को अधिक कुशल तरीके से करने की अनुमति देगा।
जीबीए की राजनयिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को दी गई स्थिति के समान होगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामलें से जुड़े एक वयक्ति ने कहा की मेजबान देश के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संगठन को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करेगा; यह प्रक्रिया भी जारी है। हम इसे बहुत जल्द करने की योजना बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।समझौते को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित G20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए GBA की अवधारणा शुरू में भारत द्वारा सभी G20 सदस्यों को शामिल करने के उद्देश्य से की गई थी। गठबंधन का उद्देश्य 2030 तक महत्वाकांक्षी वैश्विक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के बीच जैव ईंधन के विकास और तैनाती को बढ़ावा देना और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है।
