पोंडा: कृषि विभाग ने वित्त विभाग की सलाह पर सरकार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय सहायता जारी नहीं रखने की बात कहते हुए संजीवनी सहकारी चीनी मिल के प्रबंधन को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से सभी कर्मचारियों की तुरंत छंटनी करने के निर्देश दिए है। आपको बता दे की, मिल में कुल 177 कर्मचारी हैं, जिनमें 99 नियमित स्टाफ और 78 संविदा कर्मचारी हैं।
कृषि निदेशक नेविल अल्फांसो द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में चीनी मिल के प्रशासक को श्रमिकों को वीआरएस देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मिल ने 2019 में उत्पादन बंद कर दिया है, और राज्य सरकार ने मार्च 2023 तक तीन साल संजीवनी मिल की वित्तीय सहायता की।
वित्त विभाग ने योजना के दो साल के विस्तार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अल्फांसो ने कहा कि, जल्द ही सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए एथेनॉल उत्पादन प्लांट स्थापित करने के लिए मिल को सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, उसके पास फिजूलखर्ची के लिए करोड़ों रुपये हैं, लेकिन किसानों और श्रमिकों को भुगतान करने के लिए उसके पास कोई नहीं है।
