फोंडा : अर्थ विभागाच्या सूचनेनंतर कृषी विभागाने सरकारकडून कामगारांना आर्थिक मदत सुरू ठेवण्यात येणार नसल्याचे सांगत संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाला स्वेच्छा सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) लागू करत सर्व कर्मचाऱ्यांची त्वरीत कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारखान्यात एकूण १७७ कर्मचारी आहेत. यापैकी ९९ कायम कर्मचारी असून ७८ कंत्राटी आहेत.
कृषी संचालक नेवील अल्फान्सो यांच्याद्वारे गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशामध्ये साखर कारखान्याच्या कामगारांना व्हीआरएस देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश प्रशासकांना देण्यात आले आहेत. कारखान्यामध्ये २०१९ मध्ये उत्पादन बंद करण्यात आले आहे. आणि राज्य सरकारने मार्च २०२३ पर्यंत, तीन वर्षे संजीवनी साखर कारखान्याला अर्थसाह्य केले आहे.
अर्थ विभागाने योजनेच्या दोन वर्षे विस्ताराचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. अल्फान्सो यांनी सांगितले की, लवकरच इथेनॉल उत्पादन प्लांट स्थापन करण्यासाठी कारखाना सार्वजनिक खासगी भागिदारीत (पीपीपी) सोपवला जाईल. काँग्रेसने याप्रश्नी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे इतरत्र उधळपट्टी करण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र शेतकरी आणि कामगारांना देण्यासाठी काहीच नाही.
