पणजी : संयुक्त किसान मोर्चाने आयोजित केलेल्या भारत बंदचा कोणताही परिणाम गोवा राज्यात दिसून आला नाही. मात्र, स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी विधानसभेत गोंधळ झाला. विधानसभेत ड्रग्ज, पर्यटन, उत्खनन आदी मुद्यांबाबत वारंवार विचारणा केली जाते. मात्र, शुक्रवारी राज्यातील शेतीसंबंधी मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याचा दुर्मीळ प्रकार पहायला मिळाला.
गोवा सरकारने दक्षिण गोव्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. संजीवनी साखर कारखाना पु्हा सुरू करण्यास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने असमर्थता दर्शविल्याने विरोधी पक्षाचे सदस्य दोनदा वेलमध्ये उतरले. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटेकर यांना दोनदा सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले.
माजी उपमु्ख्यमंत्री आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे अडविल्याचा आरोप केला. कारखाना सुरू करण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. १९७२ मध्ये राज्यात पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्या कार्यकाळात सहकारी उद्योगाच्या रुपात या कारखान्याची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र सरकारी गैर व्यवस्थापनामुळे आणि पुरेसा ऊस उपलब्ध नसल्याने कारखान्याची आर्थिक घडी बिघडली. त्यामुळे कारखाना २०२० मध्ये बंद पडला. त्यामुळे संजीवनी साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा करणारे परिसरातील ८०० शेतकऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात २०१८-१९ मध्ये सुमारे ३५,३४६ टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यापैकी निम्मा ऊस राज्याबाहेरून खरेदी करण्यात आला होता. तर उर्वरित ऊस स्थानिक शेतकऱ्यांचा होता. गोव्याचे कृषी मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावळेकर यांनी सांगितले की, सरकारने ऊसाचे पैसे देण्यास उशीर केलेला नाही. ऊस उत्पादकांच्या दोन गटातील वादामुळे उशीर झाल्याचे ते म्हणाले. आम्ही दोन समित्या स्थापन केल्या असून त्यातून मार्ग काढला जाईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
