पणजी/फोंडा : संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडमध्ये (एसएसएसकेएल) इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यासाठी पुण्याच्या डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनला डीपीआर तयार करण्यासाठी गोवा सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेल्या आठवड्यात टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामध्ये राज्यात पाच दशकांपूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या एकमेव साखर कारखान्याला तोट्यातून बाहेर काढून फायद्यात आणण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाचा निर्णय झाल्याचे म्हटले होते.
कारखान्याचे प्रशासक चिंतामणी बी. पेर्णी यांनी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनला डीपीआर तयार करण्याबाबत सूचना दिली होती. संजीवनी साखर कारखान्याची स्थापना १९७१ मध्ये करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी हा हेतू यामागे होता. मात्र, वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, स्पेअर पार्ट्सची कमतरता आणि उसाचा तुटवडा या समस्यांमुळे कारखान्याने उसाचे गाळप बंद केले. राज्याने २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन्ही हंगामात तोडलेला ऊस बेळगाव येथील साखर कारखान्याला पाठविला होता.
सरकारने माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकरी सुविधा समितीची स्थापना केली आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींवर उपाय शोधण्यासाठी शिफारशींचे अधिकार या समितीला आहेत. समितीमध्ये आमदार, गोव्यातील ऊस उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कारखान्याचे प्रशासक हे सदस्य सचिव आहेत. सरकारने तत्काळ कार्यवाहीची शिफारस करीत आपला अहवाल सादर केला आहे. ऊस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुविधांचा विस्तार, उपयुक्त ऊसाच्या प्रजातींची निवड आणि कारखान्याच्या परिसरात बियाणे उत्पादन फार्म, कारखान्याचे आधुनिकीकरण, इथेनॉल उत्पादन प्रणालीचा वापर, ऊस उत्पादन क्षेत्रात गूळ निर्मिती करणाऱ्या युनिटला प्रोत्साहन देण्यासह इतर उपायांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या एसएसएसकेएलसाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. आधीच्या समितीचा अहवाल या राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर होणार आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
