नवी दिल्ली : देशात गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकार हवालदिल झाले होते. गव्हाच्या किमतींचा परिणाम आट्यावर दिसून येत होता. अलिकडेच केंद्र सरकारकडून दर कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर एफसीआयने खुल्या बाजारात ३० लाख टन गहू विक्री करण्याची योजना तयार केली. केंद्र सरकारच्या या उपायामुळे गव्हाच्या किमतीवर परिमाम दिसून आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्रसार माध्यमातील रिपोर्टनुसार गव्हाच्या घटलेल्या किमतींबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोपडा यांनी सांगितले की, खुल्या बाजारात ३० लाख टन गहू विक्री करण्याचा परिणाम घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील गव्हाच्या किमतींवर दिसून येत आहे. गव्हाचे दर प्रती किलो ५ रुपयांनी कमी झाले आहेत.
एबीपी लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, गव्हाच्या किमती आणखी कमी करण्यासाठी उपाय योजना सुरुच राहिल असे चोपडा यांनी सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्ध, निर्यात जादा झाल्याने गव्हाच्या किमती गतीने वाढल्या होत्या. त्याचा परिणाम आट्याच्या दरावर झाला. केंद्र सरकारने आट्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले. गहू व्यावसायिक बऱ्याच काळापासून निर्यातीस सलवत देण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अद्याप केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटविण्याचा विचार केलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घाऊक बाजारात गव्हाचा दर ३,००० रुपये प्रती क्विंटलवरुन घटून २,५०० रुपये प्रती क्विंटलवर आला आहे. तर किरकोळ बाजारात गहू ३४०० रुपये प्रती क्विंटलवरुन २९०० रुपये प्रती क्विंटलवर आला आहे.
