पुणे : चीनी मंडी
राज्यातील साखर कारखान्यांची बँकांकडे गहाण असलेली साखर निर्यात करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. साखर गहाण ठेवलेला कारखाना आणि संबंधित बँक यांच्यात ‘नो लीन’बँका खाते उघडून त्याद्वारे केंद्राच्या निर्यात अनुदानाचा लाभ घेण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतल्याची माहिती आहे.
देशातून यंदा ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट आहे. त्यातील १५ लाख टन साखर महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. त्यातीलही १० लाख टन साखर ही, सहकारी साखर कारखान्यांतून होणार आहे. यातील बहुतांश कारखान्यांची साखर बँकांकडे गहाण आहे. आतापर्यंत केवळ १ लाख टन साखरच निर्यात होऊ शकली आहे. मुळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरलेला साखरेचा दर आणि बँकांनी कारखान्यांना दिलेले कर्ज यात क्विंटलमागे एक हजार ते १२०० रुपयांची तूट दिसत आहे. बँकांनी कारखान्यांना सुमारे २९०० रुपये प्रति क्विंटल दराने अर्थसाह्य केले आहे. तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला केवळ १९०० ते २१०० रुपयेच दर मिळू लागला आहे. एवढा फरक पडत असल्यामुळे बँकांनी नुकसान होऊ नये म्हणून, साखर निर्यातीलाच ‘रेड सिग्नल’ दिला आहे.
मुळात साखरेचे दर सर्वच बाजारपेठांमध्ये कोसळल्यामुळे साखरेला उठाव नाही. परिणामी साखर कारखान्यांकडे कॅशचा तुटवडा आहे. याच परिस्थितीत साखर शिल्लक ठेवून ती न विकणेही कारखान्यांना परवडणारे नाही. त्यातच नवीन हंगाम सुरू झाल्यामुळे नवी साखरही बाजारात येणार आहे. गोदामांमध्ये जागा नाही, हा प्रश्न देखील कारखान्यांपुढे आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. त्यातूनच ‘नो लिन’ बँक खात्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची साखर केंद्राचे अनुदान घेऊन निर्यात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे ‘नो लीन’ खाते?
यामध्ये साखर कारखाने आणि त्यांना साखरेवर कर्ज दिलेल्या बँकेचे एकत्र बँक खाते उघडयचे असते. या खात्यात केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान थेट जमा होते. या खात्यात अनुदान रुपाने जमा झालेले पैसे बँकांनी कर्जाच्या परतफेडीसाठीच वापरायचे असून, साखर निर्यातीसाठी खुली करायची आहे.
