कॅश फ्लो कमी झाल्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांसाठी गुड न्यूज आहे. कारखान्यांचे निर्यात अनुदान १५ जानेवारीपासून दिले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव सुरेशकुमार वशिष्ठ यांनी दिली आहे. यंदाच्य हंगामात महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त साखर निर्यात करा, असे आवाहन वशिष्ठ यांनी केले आहे. तसेच साखर कारखान्यांच्या अडचणी सोडवण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
पुण्यात साखर आयुक्तालयात वशिष्ठ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष तसेच कार्यकारी संचालकांची नुकतीच बैठक झाली. ‘साखर उद्योग समस्या, निर्यात व इथेनॉल विक्री’ या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी वशिष्ठ यांच्यापुढे मांडल्या.
केंद्र सरकारच्या गेल्या आर्थिक वर्षात देण्यात आलेल्या २० लाख टन साखर निर्यातीपैकी महाराष्ट्रातून जी साखर निर्यात झाली. त्याच्या अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांसाठी हे अनुदान महत्त्वाचे आहे. या प्रस्तावांच्या छाननीचे काम सुरू असल्याची माहिती. वशिष्ठ यांनी दिली. त्यानंतर येत्या १५ जानेवारीपासून संबंधित कारखान्यांना अनुदान वाटपाचे काम सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘कारखान्यांच्या अडचणी ऐकून घेऊन केंद्राने दिलेल्या एकूण १५.५८ लाख टन कोट्यापैकी राज्यातील कारखान्यांनी जास्तीत जास्त साखर निर्यात करावी. उत्पादन शुल्क विभागाच्या इथेनॉलबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्या असून, त्या जिल्हास्तरावर लवकरच पोहचविल्या जातील. ज्या कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात साखर निर्यात केलेली नाही. त्यांना दुसर्‍या टप्प्यात साखर निर्यात करता येणार आहे.’
राज्यात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये हंगाम सुरू होताना ५८ लाख टन शिल्लक होता. यंदाच्या हंगामात ९० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यात १४८ लाख टन साखऱ उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी जास्तीत जास्त साखर निर्यात करावी, असे आवाहन राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी केले.
श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे मानद तज्ज्ञ सल्लागार पी. जी. मेढे म्हणाले, ‘साखर निर्यात अनुदानाचे प्रस्ताव दाखल करूनही केंद्राकडून अनुदान मिळालेले नाही. बफर स्टॉकपोटी कारखान्यांना व्याज व साठवणूक खर्चाचे अनुदानही मिळालेले नाही. तसेच, इथेनॉल उत्पादनासाठी कारखान्यांना आवश्यक असलेला पेसो परवाना ऑईल कंपन्यांकडून मिळत नाही. या अडचणी बैठकीत मांडल्या आहेत. त्याची सोडवणूक झाली. तरी, कारखान्यांचे बरेच प्रश्न मार्गी लागतील आणि शेतकऱ्यांची देणी भागवता येतील.’
बैठकीला साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर संचालक ज्ञानदेव मुकणे, उत्तम इंदलकर, सहसंचालक डॉ. संजयकुमार भोसले, राजेश सुरवसे तसेच वेस्ट इंडियन शुगर तथा विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, कोल्हापूर येथील श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे मानद तज्ज्ञ सल्लागार पी. जी. मेढे, श्री दत्त शिरोळ कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील, सह्याद्रीचे आबा पाटील यांच्यासह आदी प्रमुख उपस्थित होते.
