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चेन्नई : चीनी मंडी
तमिलनाडु सरकार ने चालू वर्ष के पेराई सत्र (अक्टूबर 2018-सितंबर 2019) के लिए गन्ना किसानों को उत्पादन प्रोत्साहन के भुगतान के लिए 150 करोड़ मंजूर किए हैं। बुधवार को राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजस्व लाभ आधारित गन्ना मूल्य निर्धारण नीति के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।
2017-18 के पेराई सत्र के लिए, सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से जुड़े लगभग 1.15 लाख किसानों को पिछले साल 31 दिसंबर तक 103.76 करोड़ की राशि का वितरण किया गया था। केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार, मिलों के लिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) 9.5% या उससे कम की रिकवरी के लिए 2,612.5 रूपये प्रति टन तय किया गया था, जो तमिलनाडु के लिए लागू 9.5% दर से कम है।
एफआरपी (2,612.5 रूपये ) और राज्य सलाहित मूल्य (2,750 रूपये ) के बीच का अंतर प्रति टन 137.5 रूपये है, जो राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को संक्रमणकालीन उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया जा रहा था।
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