केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज ग्वाल्हेर येथून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संबंधाच्या संशोधनासाठीच्या भारतीय परिषदेचे अर्थात इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (NSE) संयुक्त परिषदेचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्‌घाटन केले. शेतकरी बंधू-भगिनींच्या अथक परिश्रमामुळे आणि सरकारच्या शेतकरीस्नेही धोरणांमुळे आज भारत सर्वाधिक कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत जगातील पहिल्या दोन उत्पादक देशांमध्ये भक्कमपणे उभा आहे. भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांना जगभरात मागणी आहे आणि कोरोना महामारीसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतातून कृषी निर्यातीने 3.75 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठणे हे चांगले लक्षण आहे असे तोमर म्हणाले. अशा परिस्थितीत, आपण आपल्या कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता टिकवून ठेवली पाहिजे आणि जागतिक मानकांची पूर्तता होईल हे सुनिश्चित केले पाहिजे.
देशातील आघाडीची आर्थिक विषयक तज्ञ संस्था ICRIER आणि जगातील सर्वात मोठे शेअर बाजार, – NSE ने संयुक्तपणे “कृषी बाजाराचे अधिकार मिळवणे” या परिषदेचे आयोजन केले. भारत हा वैविध्यपूर्ण हवामान असलेला देश आहे. देशात 6,865 कोटी रुपये खर्च करून 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्याचे काम सुरू झाले आहे. “FPOs मधे देशातील सुमारे 85 टक्के लहान शेतकरी आहेत. एफपीओच्या छत्राखाली, शेतकरी त्यांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढवून नफा मिळवतात परिणामी उत्पादन जास्त होते, त्यांना उत्तम दर्जाचे बियाणे आणि खतेही मिळतात आणि त्यांना सोयीस्कर कर्ज मिळू शकते, या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांचे एकूण उत्पन्न वाढेल आणि शेती सुधारेल, असे प्रमुख पाहुणे तोमर म्हणाले. शासनाने ठिकठिकाणी भाडेतत्वावर कृषी अवजार उपलब्ध करणाऱ्या केन्द्रांची व्यवस्था केली असून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांसाठी अनुदानही दिले जात आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधीची (AIF) स्थापना एक लाख कोटी रुपये पेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 13,000 प्रकल्पांसाठी सुमारे 9.5 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याचे तोमर यांनी आवाहन केले आणि त्यांच्या गुणवत्तेचा ग्राहकांना फायदा झाला पाहिजे असे सांगितले.
केंद्र सरकार शेतीला पूरक तत्त्वावर आधारित पशुपालनाला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देत आहे. सोबतच सरकारने ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण जाहीर केले असून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात एक एसओपी जारी केल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
(Source: PIB)
