सांगली : वेतन करार आता संपला आहे. पण तरीही शासनाने समिती गठीत केली नाही. कामगारांच्या पगारवाढीकडे शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नाराज कामगारांनी गाळप हंगाम चालू होण्यापूर्वीच आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील साखर कामगार युनियनच्या पदाधिकार्‍यांची पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीत हा इशारा देण्यात आला. 2014 मध्ये झालेल्या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी दोन वर्षानंतरही न झाल्याने कामगारांना दोन वर्षांच्या वेतनवाढ फरकावर पाणी सोडावे लागले होते.
शासकीय कर्मचार्‍यांना वेतन करार संपण्यापूर्वीच नवा करार मंजूर होतो, पण साखर कामगारांबाबत तसे होत नाही. साखर कामगारांच्या मूळ वेतनात 30 टक्के वाढ, अंतिम करार होईपर्यंत तीन हजार रुपये दरमहा अंतरिम वाढ, हंगामी कामगारांना 1 एप्रिल 2019 च्या वेतनात महागाई भत्ता, मूळ वेतनात समावेश करुन वेतनश्रेणी, 75 टक्के रिटेन्शन अलाउन्स, रोजंदारी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे एकूण पगार 26 दिवसांचा काढण्यात यावा व वर्षाच्या पुढे कोणत्याही कामगारास रोजंदारीवर ठेवू नये, या आणि अशा अनेक मागण्या करुन राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेेशनने त्रिपक्षीय समिती नेमण्याचा आग्रह फेब्रुवारी 2019 मध्ये शासनाकडे धरला होता.
मात्र शासनाने साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. या पर्श्‍वभूमीवर सांगलीतील साखर कामगार आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. तयारीसाठी दि. 18 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर येथे तर दि. 20 नोव्हेंबर रोंजी सांगलीत साखर कामगारांची बैठक होवून यामध्ये आंदोलनाची रुपरेषा ठरणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
