नवी दिल्ली : अन्न मंत्रालयाने नव्या व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ११ मुख्य नव्या इथेनॉल योजनांना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यापासून अतिरिक्त ४७ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाला मदत मिळेल. नव्या योजनांच्या माध्यमातून १३१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा आहे. या ११ योजनांपैकी १० धान्यावर आधारित आहेत. तर एक प्रोजेक्ट दुहेरी फीडस्टॉकवर अवलंबून आहे.
कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भारताकडून होणारा खर्च कमी करण्यासाठी या योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. कृषी उत्पादनांचा वापर करून इथेनॉल उत्पादन केले जात आहे. यातून ग्रीन हाऊस उत्सर्जन कमी करणे आणि रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. गेल्या ५ वर्षांमध्ये जैव इंधन क्षेत्राच्या रुपात इथेनॉलमधील विकासाने साखर उद्योगाला मोठे पाठबळ दिले आहे. कारण, साखरेला इथेनॉलमध्ये बदलल्याने गतीने बिले देणे, कमी भांडवलाची आवश्यकता, कमी अतिरिक्त साखर साठा यामुळे निधीतील अडचणी दूर होवून साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.