लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की 23 चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु सहकारी बैंको, जिला बैंको से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरुद्ध शासकीय गारंटी दी जानी है. उक्त शासकीय गारंटी प्रति वर्ष प्रदान की जाती है. विगत पेराई सत्र 2018-2019 में रुपये 2703.92 करोड़ की नकद साख सीमा के विरुद्ध शासकीय गारंटी दी गयी थी एवं उक्त शासकीय गारंटी पर देय गारंटी शुल्क को माफ़ किया गया था. पेराई सत्र 2019-2020 के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड/जिला सहकारी बैंको द्वारा दिया जाने वाले ऋण अंकन रूपये 3221.63 करोड़ की शासकीय गारंटी प्रदान की गयी है.
उक्त शासकीय गारंटी पर देय गारंटी शुल्क का भुगतान उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड/ सहकारी चीनी मिलों द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा.
यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.
