नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांना त्यांची इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेअंतर्गत त्यांना ७ हजार ४०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त पॅकेज देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. कारखान्यांना अल्पमुदतीच्या कर्जाद्वारे हे पॅकेज देण्यात येऊ शकते.
इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत मळी शिवाय चालणाऱ्या डिस्टलरीज् असलेल्या कारखान्यांनाही अल्प मुदतीचे कर्ज मिळावे, याची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारने यापूर्वी ४ हजार४०० कोटी रुपयांची अल्प मुदतीची कर्ज योजना जाहीर केली आहे. त्यात पुढील पाच वर्षांसाठी १ हजार ३३२ कोटी रुपयांची व्याज सवलत देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या योजने अंतर्गत देशभरातून २८२ साखर कारखान्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातून एकूण १३ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११४ अर्जातील एकूण ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या कर्जाच्या रकमेसाठी अनुदानाचा भार एक हजार ६०० कोटी रुपयांचा असणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार योजने अंतर्गत अतिरिक्त कर्जासाठी तसेच अन्न धान्यावर चालणाऱ्या डिस्टलरिजनाही योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी प्रस्ताव तयार केला जात आहे. सध्या योजनेमध्ये साखर कारखान्यातील मळीवर चालणाऱ्या डिस्टलरीजचा समावेश आहे. डिस्टलरीजची संख्या वाढल्यास त्याचा हंगामातील अतिरिक्त ऊस तिकडे वळवण्यासाठी उपयोग होईल. इथेनॉल उत्पादन वाढवल्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. त्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे लवकर मिळतील तसेच उपलब्ध इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळल्यामुळे देशाची तेलाची आयात कमी होऊन, विदेशी चलन वाचणार आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार देशात यंदाच्या २०१८-१९च्या हंगामात ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीच्या (३२५ लाख टन) उत्पादनापेक्षा यंदा उत्पादन थोडे घसरणार आहे.
