नवी दिल्ली : 15 जानेवारी 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, केंद्र सरकारने साखरेचे शुद्धीकरणातून काढलेल्या मोलॅसिसवर 50% निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 18 जानेवारी 2024 पासून हा कर लागू होणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.‘चिनीमंडी’ने इथेनॉल -मिश्रित पेट्रोलचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी मोलॅसिसचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार मोलॅसिसच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्याचा विचार करत असल्याचे अगोदरच सूचित केले होते.
भारत सरकार ने 2024-25 पर्यंत 20 टक्के आणि 2029-30 पर्यंत 30 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. केंद्र सरकार ने मोलॅसिसवर भरीव निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे देशांतर्गत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची उपलब्धता वाढू शकते.केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला साखर कारखान्यांना इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस किंवा सिरप वापरू नये, असे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने डिसेंबरच्या मध्यात या निर्णयावर यू-टर्न घेत इथेनॉल तयार करण्यासाठी ज्यूस तसेच बी-हेवी मोलॅसेसचा वापर करण्यास परवानगी दिली परंतु चालू मार्केटिंग हंगामासाठी साखरेचे वळण 17 लाख टनांवर मर्यादित केले.
