नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी साखरेच्या निर्यातीवर एक जूनपासून निर्बंध लागू केले आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेची उपलब्धता वाढवणे आणि दरवाढ रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘साखरेची (कच्ची, प्रक्रिया केलेली आणि पांढरी साखर) निर्यात एक जून, २०२२ पासून निर्बंध लागू असलेल्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.’ दरम्यान, अधिसूचनेत म्हटले आहे की, हे निर्बंध सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत युरोपीय संघ आणि अमेरिकेला निर्यात केल्या जाणाऱ्या साखरेवर लागू नसतील. सीएक्सएल आणि टीआरक्यूअंतर्गत या क्षेत्रामध्ये एका निश्चित प्रमाणात साखरेची निर्यात केली जाते.
एका निवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) यामध्ये देशात साखरेची स्थानिक बाजारपेठेतील उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी, एक जूनपासून साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये म्हटले आहे की, ‘सरकारने साखर हंगाम २०२१-२२ (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) यांदरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता आणि दरातील स्थिरता टिकविण्यासाठी १०० एलएमटी (लाख मेट्रिक टन) पर्यंत साखर निर्यातीची अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
यामध्ये म्हटले आहे की, ‘डीजीएफटीकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार एक जून २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत यापैकी जी बाब आधी असेल त्यास साखरेच्या निर्यातीसाठी साखर संचालनालय, अन्न तथा सार्वजनिक वितरण विभागाकडून खास अनुमती दिली जाणार आहे.’
