सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य बढ़ाने का इरादा : प्रधानमंत्री मोदी 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि, सरकार ईथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए लक्ष्य स्तर को और बढ़ाने का इरादा रखती है, जिसका उद्देश्य भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करना और साथ ही स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है।

राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) वर्तमान में ईबीपी कार्यक्रम को इथेनॉल के साथ 5 प्रतिशत मिश्रण के वार्षिक लक्ष्य के साथ लागू करते हैं, जबकि भारत ने 2022 तक जैव ईंधन के साथ पेट्रोल के 10 प्रतिशत मिश्रण को लक्षित किया है।

मोदी ने 129 जिलों में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं की  नींव रखते हुए कहा की, सरकार ने इथेनॉल के साथ पेट्रोल को जोड़ने के कार्यक्रम के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है,  देश में जिसकी उत्पादन ने इस वर्ष 140 करोड़ लीटर रिकॉर्ड पार कर लिया है । पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 2030 तक ईबीपी कार्यक्रम के लिए लक्ष्य 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। भारत वर्तमान में तेल की 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है।

अधिकारियों ने बताया कि,  दिसंबर में शुरू होने वाले अगले इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए ‘ओएमसी’ ने 329 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता का संकेत दिया है, जो इस वर्ष के दोगुने से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत की ब्लेंडिंग दर होगी। सरकार ने ‘ओएमसी’  द्वारा इथेनॉल की आगामी वर्ष की खरीद 3 रुपये से अधिक की कीमत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे बी-भारी गुड़ से निकलने वाले स्वच्छ ईंधन की कीमत 47.13 रुपये प्रति लीटर से 52.43 रुपये हो गई है।

सितंबर में किए गए फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.13 रुपये की मौजूदा कीमत से 100 फीसदी गन्ना के रस से इथेनॉल की पूर्व-मिल कीमत को 59.13 रुपये प्रति लीटर से तय करने का फैसला किया, उन मिलों के लिए जो 100 फीसदी इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ना का रस, जिससे कोई चीनी नहीं पैदा होती है। घटना में, मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट किया है। उन्होंने कहा, 12,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ देश में 12 जैव-रिफाइनरियां स्थापित करने की भी योजना है। यहां अधिकारियों के मुताबिक, 12 आगामी रिफाइनरियों का स्वामित्व एचपीसीएल (चार), आईओसीएल (तीन), बीपीसीएल (तीन), एमआरपीएल (एक) और नुमालिगढ़ रिफाइनरी (एक) जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।