पणजी : चीनी मंडी
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बुधवार को विधानसभा को बताया की, वर्तमान में, संजीवनी सहकारी चीन मिल के कारण सरकार को सालाना 25 करोड़ रुपये का घाटा होता है, जिसमें सब्सिडी का खर्च भी शामिल है। राज्य अभी भी अनिश्चित है कि अगर चीनी मिल की मरम्मत की जाती है, तो वह मुनाफा होगा या नहीं।
उन्होंने कहा कि, 25,000 टन में से, किसानों का अधिकांश गन्ना पहले ही मिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। केवल 4,000 से 5,000 टन ही गन्ना शेष है।किसानों की मुख्य चिंता यह थी कि, आगामी मौसम में वे गन्ने की खेती करें या नहीं। हमने किसानों से कहा है कि, वे आगे बढ़ें और अभी से खेती करें। हमने अभी तक संजीवनी पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
विधायक प्रसाद गावकर ने कहा कि, सरकार को किसानों के हित में अधिक गंभीरता से सोचना चाहिए। विधायक अलेक्सीओ रेजिनाल्डो लौरेंको ने कहा कि, मुख्यमंत्री को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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