नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए 6 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को सीजन के दौरान इस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ट्वीट किया। इन दिशानिर्देशों ने मिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों को एक बयान के माध्यम से सूचित किया कि सरकार ने 31 अक्टूबर, 2023 तक चीनी के निर्यात को उचित सीमा तक अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, सरकार ने चीनी मिल-वाइज निर्यात आवंटित करने का निर्णय लिया है। चीनी के सभी ग्रेड, कच्ची, सफेद और साथ ही परिष्कृत मात्रा में उल्लिखित मात्रा तक निर्यात किया जा सकता है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, सभी चीनी मिलों को सीजन में उनके अनुमानित चीनी उत्पादन का 18.23 प्रतिशत का एक समान निर्यात कोटा आवंटित किया गया था, जिसे संबंधित गन्ना आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। मिलें चीनी की मात्रा का निर्यात स्वयं या निर्यातकों या रिफाइनरियों के माध्यम से कर सकती हैं। मिलें इस आदेश के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी अन्य चीनी मिल के घरेलू कोटे के साथ अपने निर्यात कोटा (आंशिक / पूर्ण) का आदान-प्रदान कर सकती हैं।
दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि, सीमा शुल्क प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों / निर्यातक / घरेलू रिफाइनरियों द्वारा मिलों को आवंटित निर्यात कोटा के आधार पर चीनी का निर्यात किया जाएगा। हालांकि, समूह चीनी मिलों के मामले में, स्रोत चीनी मिल, चीनी मिल जिसे निर्यात कोटा आवंटित किया गया है और व्यापारी निर्यातक/रिफाइनरी के बीच एक द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौता प्रस्तुत करके समूह की किसी भी मिल से चीनी का निर्यात किया जा सकता है। निर्यातक/चीनी मिल/रिफाइनरी केवल चीनी मिलों को आवंटित निर्यात कोटा मात्रा का निर्यात कर सकते हैं और खुले बाजार से या मिल के घरेलू कोटे से खरीदी गई चीनी को किसी भी चीनी मिल/निर्यातक या रिफाइनरी द्वारा निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
