केंद्र सरकारने यंदाच्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळीप हंगामात उसाचा एफआरपी २७५ रुपये प्रति क्विंटलने वाढविण्याची शिफारस केली आहे. संपूर्ण देशात सरासरी १०.८ टक्के रिकव्हरी मिळेल, असा अंदाज धरून ही शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचवेळी बेभरवशाच्या ऊस दरामुळं अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांसाठी सवलत देण्याचे संकेतही कृषी मुल्य आयोगानं दिले आहेत. यामध्ये चांगल्या दर्जाचा ऊस पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाही काही कठोर निकष लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळं एफआरपीमध्ये केवळ २.४ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
केंद्रातील आर्थिक व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीकडं याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मुळात गेल्या काही वर्षांत सरकारनं उसाचा दर इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे की, सध्याचा एफआरपीही उत्पादन किमतीपेक्षा दीड पट अधिक आहे. मात्र, सरकारची आजही महत्त्वाची नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमी देण्याची इच्छा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे २००९-१० मध्ये एफआरपी सिस्टिम लागू करण्यात आली. त्यात कृषी मुल्य आयोगानं दहा टक्के रिकव्हरी असलेल्या उसालाच एफआरपी देता येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. म्हणजेच, एक क्विंटल उसामधून १० किलो सारख तयार होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या प्रस्तावामध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा कमी रिकव्हरी असलेला ऊस साखर कारखान्यांना सवलतीच्या दरात विकला जावा. सध्या साडे नऊ टक्क्यांपेक्षाही कमी रिकव्हरी असली, तरी शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसारच पैसे दिले जातात. येत्या हंगामात १० टक्क्यांच्या वर ०.१ टक्के जरी रिकव्हरी जादा असेल, तर प्रति क्विंटल २.७५ पैसे जादा देण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षी ९.५ टक्क्यांच्या वर ०.१ टक्के रिकव्हरी जादा झाली, तर २ रुपये ६८ रुपये प्रतिक्विंटल देण्यात येत होते.
दरम्यान, कमी दर्जाच्या उसाबाबतही स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये दह टक्के रिकव्हरीच्या खाली ०.१ टक्के रिकव्हरी आली, तर २ रुपये ७५ पैसे प्रति क्विंटल सवलतीच्या दरात ऊस कारखान्यांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकार दर ठरवत असले, तरी राज्य सरकरांना त्यांच्या प्रदेशातील उसाच्या उत्पादनानुसार एफआरपीमध्ये बदल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण, त्याचवेळी स्टेट अॅडव्हाइस प्राइस ही एफआरीपीपेक्षा जास्त असली पाहिजे, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या दोन आठवड्यांत एफआरपी जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. केंद्राकडून उसाच्या दरात होणारी मोठी वाढ आणि गेल्या सप्टेंबरपासून सातत्यानं बाजारात साखरेच्या दरात होणारी घसरण यामुळं साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी देणंही अशक्य होऊन बसलं आहे. या उद्योगात जवळपास २२ हजार कोटी रुपयांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांनी येत्या ऑक्टोबरपासूनच्या हंगामात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. उसाच्या बिलामुळं होणारा तोटा सहन होत नसल्याची भूमिका साखर कारखान्यांकडून मांडण्यात आली आहे.
इंडियन शुगरमिल असोसिएशनच्या म्हणम्यानुसार सरकारनं किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यापूर्वीच २०१७-१८मध्ये साखरचे उच्चांकी उत्पादन झालं, त्यामुळं जूनमध्ये साखरेचे दर २५ ते ३० टक्क्यांनी घसरले आहेत. आता एफआरपीनुसार दर दिल्याचा फटका देशातील कारखान्यांच्या ९० ते १०० टक्के महसूलावर होणार आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशात एफआरपीपेक्षाही स्टेट अॅडव्हाइस प्राइस जास्त आहे.
या संदर्भात २०१२ मध्ये रंगराजन समितीनं काही शिफारसी केल्या होत्या. त्याचबरोबर चांगला पाऊस झाल्यास उच्चांकी उत्पादन होईल आणि बाजारात खराब परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही समितीनं दिला होता.
