नई दिल्ली : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2023 को चीनी मिलों को एक आदेश जारी कर उनसे सितंबर 2023 के लिए चीनी कोटा के आवंटन से पहले 31 जुलाई, 2023 तक चीनी की वास्तविक स्टॉक स्थिति प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
चीनी मिलों को भेजे गए एक पत्र में, डीएफपीडी ने कहा, सरकार ने गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन, रिकवरी, गन्ना भुगतान, स्टॉक इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए चीनी मिलों के लिए राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (NSWS) पर एकीकृत Pll पोर्टल लॉन्च किया है। चीनी मिलें पहले से ही NSWS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन PII जानकारी जमा कर रही है।
चूंकि नया PII पोर्टल चालू चीनी सीजन के मध्य में लॉन्च किया गया था, इसलिए इस सीजन का सारा डेटा NSWS पोर्टल में नहीं भरा गया है। एकरूपता बनाए रखने और विभिन्न नीतिगत निर्णयों के संबंध में आवश्यक डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए, चीनी मिलों से अनुरोध है कि, वे अनुबंध में संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 31.07.2023 तक चीनी की वास्तविक स्टॉक स्थिति प्रस्तुत करें।
पत्र में आगे कहा गया है, रिपोर्ट पर मिल/सोसाइटी/कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे आगे संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा और इसे ईमेल sostat.dsvo@qov के माध्यम से निदेशालय को जल्द से जल्द 10 अगस्त 2023 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि, चीनी मिलों द्वारा साझा की गई जानकारी चीनी कोटा के आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है, और सितंबर 2023 का कोटा केवल उन्हीं चीनी मिलों को जारी किया जाएगा जो संबंधित राज्य गन्ना आयुक्त/निदेशक के अधिकारियों द्वारा चीनी का सत्यापित वास्तविक स्टॉक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
